२०८३ आश्विन ६, मंगलवार १२:५५
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ। यस्तै रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिकसँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। अध्ययनले ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको देखाएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएको स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तिम निर्णयअघि पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गरी स्थानीयस्तरमा परामर्श गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिले पुनर्स्थापनालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने योजनामा मात्र सीमित नगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
