२०८३ भाद्र २५, बिहीबार १०:०१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ।
शंकर रजकले दुवै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयमा सूचना दिएका हुन्। संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले केही साताअघि नै निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै, उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको सूचना दिन सक्छ। कम्तीमा तीन जना सांसदले उक्त उजुरी प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिनेछ।
महाभियोगको सूचनामा समावेश न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयतामा छन्। अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई यसअघि विभिन्न विवादमा समेत जोडिएका थिए। उनी आगामी माघमा अवकाश हुनेछन्।
