२०८३ बैशाख २३, बुधबार १८:५३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक जग्गा बाँडफाँट प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मका उच्च पदाधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार भएको सुनुवाइपछि निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–९ निवासी भेषराज लुइँटेलले यसअघिका सरकारहरूले संगठित रूपमा सार्वजनिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वन क्षेत्र, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका जग्गा जथाभावी बाँडेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिटमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न, साक्षीलाई प्रभावमा पार्न तथा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र डा. प्रेमराज सिलवालले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवसहितका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी छानबिनको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सुरक्षा निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका, सिफारिस, स्वीकृति, परिपत्र तथा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रका जग्गा दलाल संयन्त्र र संगठित गिरोहमार्फत मनपरी रूपमा बाँडिएको दाबी समेत इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अब सरकारबाट कारणसहितको जवाफ पेश भएपछि मात्र रिटमाथिको थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
