२०८३ भाद्र २३, मंगलवार १४:३०
काठमाडौँ, भदौ २१ । नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीको तहवृद्धिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएका विषयसम्मका कागजात सार्वजनिक हुन थालेपछि अर्यालको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।नगरपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत विजय लुइँटेलसहित दुई जना इन्जिनियरलाई तोकिएको सेवा अवधि पूरा नहुँदै आठौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। उजुरीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको नेतृत्वमा भएको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ।
उपलब्ध कागजातअनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहमा २०७६ सालको विज्ञापनबाट छैटौँ तहमा नियुक्त कर्मचारीको तहवृद्धिका सम्बन्धमा स्पष्ट राय दिएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको रायमा सातौँ तहमा तहवृद्धि भएको निर्णय मितिलाई आधार मानी ज्येष्ठता गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नगरपालिकाले उक्त रायसँग मेल नखाने गरी सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई आठौँ तहमा तहवृद्धि गरेको आरोप छ। अझ रोचक पक्ष, नगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत कर्मचारीको तहसम्बन्धी विवरण र तहवृद्धिको निर्णयबीच फरक देखिएको दाबी गरिएको छ। भदौ २१ सम्म नगरपालिकाको वेबसाइटमा लेखा अधिकृत विजय लुइँटेललाई सातौँ तहकै कर्मचारीका रूपमा उल्लेख गरिएको देखिए पनि साउन १३ गतेको पत्रमार्फत उनलाई आठौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको बताइएको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको नेतृत्वमा भएको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी र कानुनसम्मत थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अर्यालको प्रशासनिक भूमिकासँग जोडिएको अर्को विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीसँग सम्बन्धित छ। नागार्जुन नगरपालिकामा अख्तियारको टोलीले छापा मारेको, महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको तथा पछि ती कागजात तयार गरी आयोगमा पठाइएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाएको चर्चा पनि छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको विगतको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयसमेत विवादमुक्त देखिँदैन। जनकपुरमा प्रमुख मालपोत अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा अदालतको आदेश पालना नगरेको विषयमा उनीविरुद्ध कैद तथा जरिवानाको फैसला भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर कर्मचारी तहवृद्धि, प्रदेश सरकारको राय, नगरपालिकाको निर्णय र अख्तियारसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित कागजातका आधारमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी प्रदेश सरकारको राय र नगरपालिकाको निर्णयबीच देखिएको अन्तरको कानुनी आधार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। निर्णय कानुनसम्मत भए त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुनविपरीत भएको पुष्टि भए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
