२०८३ भाद्र ४, बिहीबार १३:५१
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता स्वीकार, परिचालन र त्यसको लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले वैदेशिक विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र स्वीकार गर्न र राष्ट्रिय प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिका सभापतिले बैठकमा प्रस्तुत गरेका वैदेशिक सहायता सम्बन्धी ९ बुँदे निर्णयहरू यसप्रकार छन् :
१. राष्ट्रिय प्राथमिकतामा मात्र सहायता : राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृति योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायतालाई मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
२. बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण : वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने।
३. बजेट बाहिरको सहायतालाई प्रणालीमा ल्याउने : राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिर (अफ ट्रेजरी) बाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
४. सुनिश्चिततापछि मात्र बजेटमा समावेश : वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने पूर्ण सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. समयमै शोधभर्ना : वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, ताकि शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार न्यून गर्न सकियोस्।
६. एकीकृत अभिलेख र सूचना प्रणाली : सबै वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने। ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (सूचना प्रणाली) मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
७.पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली : सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण (अडिट) र राष्ट्रिय कोष व्यवस्था प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने।
८. समय र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने : वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
९. परामर्श सेवामा लाभ–लागत विश्लेषण : वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने । नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने र जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्ने।
