२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार ११:५८
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर नीतिमा अनियमितता गरेको आरोप प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत इभीमा लगाइएको कर संरचनाबारे उठेका विवादको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर दर चुहावट गरी केही व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याइएको आरोप निराधार रहेको दाबी गरे। उनले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै प्रमाण भेटिए कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए।
“करको दर चुहावट भएको हो भने प्रमाण ल्याउनुस्। दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ मात्र अनियमितता गरेको प्रमाणित भए पनि म अर्थमन्त्री पद मात्र होइन, सांसद पद र सार्वजनिक जीवनसमेत त्याग्न तयार छु,” उनले भने।
बैठकमा केही सांसदहरूले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै इभी आयात बढेको र त्यसबाट निश्चित समूहले लाभ लिएको विषय उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा वाग्लेले यस्ता आरोपलाई तथ्यहीन भन्दै कुनै पनि प्रकारको गोप्य सूचना चुहावट नभएको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले इभीमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो प्रणालीमा विकृति देखिएकाले यसपटक सुधार गरिएको पनि बताए। उनका अनुसार विगतमा ‘पिक पावर’ का आधारमा कर निर्धारण गर्दा कर छली र वर्गीकरणको दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले अब सवारीसाधनको मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो।
“पहिले मोबाइल फोनहरू आवश्यकताअनुसार कस्टमाइज भएर आउँथे, अहिले गाडीहरू पनि विभिन्न स्पेसिफिकेसनमा कस्टमाइज भएर आउन थालेका छन्। त्यसैले मूल्यलाई आधार बनाएर कर निर्धारण गर्नु बढी पारदर्शी र व्यवहारिक हुन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले महँगा र उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनमा बढी कर लाग्नेछ भने सामान्य उपभोक्तामुखी सवारीसाधनमा तुलनात्मक रूपमा कम भार पर्नेछ। सरकारले कर संरचनामा गरेको यो परिवर्तन विगत तीन दशकयताकै महत्वपूर्ण सुधारमध्ये एक रहेको उनको दाबी छ।
वाग्लेले इभी कर प्रणालीमा देखिएका विसंगति हटाउन र कर प्रशासनलाई थप न्यायोचित बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसलाई कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर नभई दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
