२०८३ भाद्र ३, बुधबार १७:५०
काठमाडौं। निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बैंकिङ क्षेत्रको नियमित चक्र हो। यसरी प्रवाह गरेको कर्जा समयमा उठाउनु बैंकिङ क्षेत्रको धर्म हो। यही धर्म निभाउँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेपछि अहिले मुलुकको सिंगो बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ। वर्तमान राज्य संयन्त्रसँग बैंकिङ क्षेत्र निकै डराएको छ।
अनुसन्धान र कारबाहीको नाममा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकरहरूमाथि अनावश्यक धरपकड गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै त्रसित बनाउँदा मुलुकको केन्द्रीय बैंक र त्यसका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल रमिते बन्दै गएका छन्। घरजग्गा व्यवसायीसँगको भेटमा व्यवसायीले एउटा घर बनाउन एक सय ५७ वटा वस्तु चाहिन्छ, घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा सिंगो अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको कुरा निकाल्दा यस्तो कुरा आफूलाई थाहै नभएको, यो कुरा तुरुन्त प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइहाल्नुस्, बरु भेट्ने वातावरण म मिलाइदिन्छु भनेर मध्यस्थकर्ताको समेत भूमिका निर्वाह गर्न पछि नपर्ने गभर्नर डा. पौडेल आफ्नै नियामक कार्यक्षेत्रभित्र सीआईबीले धावा बोल्दा सर्वसाधारण जनताको पाँच खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप एवं तीन खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जामा खतराको घण्टी बज्दा पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसँग सम्बन्धित स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रकरणमा आफ्नो स्पष्ट आधिकारिक धारणा समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दै गरेको भन्दै कर्मकाण्डी जवाफ दिने गरेको राष्ट्र बैंक अन्य कुरामा मौन बसेको छ। यही मौनताका कारण अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई हेर्ने सर्वसाधारणको नजरमा केही फरकपन आएको हुन सक्छ।
यो फरकपनको जिम्मा कसले लिने? सीआईबीले धितो लिलामीको विषयलाई जोडेर बैंकको सञ्चालक एवं व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दा बैंकको खर्बौँ रुपैयाँको निक्षेप तथा कर्जाको जोखिम कसले लिने? त्यसका बारेमा राष्ट्र बैंक र सीआईबी गम्भीर हुनुपर्दैन?
सीआईबीको भाषामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले राज्यको नाममा गइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर ऋण असुली गर्यो, त्यो गलत हो भन्ने रहेको छ। तर सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी ऐनले भने धितोमा रहेको सम्पत्तिमा जसको पहिलो कानुनी हक कायम रहेको हुन्छ, त्यो सम्पत्तिमाथिको अधिकार उसैको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्।
धितो कायम गर्दा गरिएको नियमसंगत कागजात र त्यो कागजातलाई सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार सम्बन्धित निकायमा अभिलेखीकरणसमेत गरेको अवस्थामा उक्त धितोमाथि जति सुकै दाबी परे पनि धितोमा रहेको चल-अचल सम्पत्तिमाथिको पहिलो हक पहिला दर्ता गर्ने कम्पनीकै हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले नै स्पष्ट गरेको छ।
“हामीले हेर्दा त नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको स्मार्ट सेलसँग जोडिएको धितो लिलामीमा यही देखिन्छ। तर हामीले देखेर भएन, यसको बारेमा सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय र व्याख्या नै सर्वमान्य हुन्छ,” प्रवक्ता कुँवर भन्छन्।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजयले यसो भनिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकसँगको सहमति वा परामर्शबिना प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रवेश गरी अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउँछन्।
“कुनै पनि बैंकका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा राष्ट्र बैंकसँग कुनै न कुनै तहमा समन्वय र परामर्श हुने अभ्यास छ,” उनी भन्छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई बैंकिङ क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि विज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा त्यसका पदाधिकारीलाई आवश्यक संरक्षण र नियामकीय स्पष्टता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“यस अर्थमा सीआईबीले राष्ट्र बैंककै परामर्शमा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो भने राष्ट्र बैंक नेतृत्वले आफ्नो र सीआईबीको अधिकारक्षेत्रबारे किन स्पष्ट धारणा राखेन?” उनी भन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा आवश्यक कारबाहीको अधिकार दिएको छ। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नै अधिकारक्षेत्रभित्र सीआईबीले धावा बोल्दा किन कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन, कानमा तेल हालेर मुकदर्शक बनेर बस्छ, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक बैंकर भन्छन्।
“धितो लिलामी प्रकरणमा यदि गल्ती देखिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो फरकमत छैन। तर कारबाही गर्ने निहुँमा सिंगो बैंकलाई नै धराशायी हुने गरी गरिने धरपकडले मुलुकको सिंगो बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ? सीआईबी र केन्द्रीय बैंकले बुझ्नुपर्ने होइन? के यस्तो क्रियाकलापले लगानीको वातावरण बन्छ? मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि जान्छ?” ती बैंकर भन्छन्।
के छ सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी व्यवस्थामा?
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मा “धितोमाथिको हक” भन्नाले ऋण वा अन्य सुरक्षित दायित्व पूरा गराउन धितो राखिएको सम्पत्तिमाथि ऋणदाता/धितो लिने व्यक्तिलाई प्राप्त हुने कानुनी अधिकारलाई जनाउँछ। ऐनको संरचना हेर्दा यसले धितो सिर्जना गर्ने, त्यसलाई कानुनी रूपमा प्रभावकारी बनाउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र ऋण नतिरेमा धितो बिक्री गरी असुल गर्ने विषयलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
१. “धितोको हक” भनेको के हो?
ऐनको परिभाषाअनुसार “धितोको हक” भनेको कुनै दायित्वको परिपालना सुरक्षित गर्ने गरी धितोको सम्पत्तिमाथि रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो। अर्थात्, ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा ऋणदाता/धितो लिने व्यक्तिले कानुनबमोजिम उक्त धितोबाट आफ्नो सुरक्षित रकम असुल गर्न सक्ने अधिकार हो।
उदाहरणका लागि, बैंकले ऋणीलाई रु. १ करोड ऋण दियो र त्यसको सुरक्षाका लागि कुनै सम्पत्ति धितो राखियो भने उक्त सम्पत्तिमाथि बैंकको “धितोको हक” सिर्जना हुन्छ। ऋणीले ऋण नतिरेमा यही हकका आधारमा कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाट धितो कार्यान्वयन/बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिन्छ।
२. धितोमाथि हक कसरी सिर्जना हुन्छ?
ऐनको दफा २० ले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनबमोजिम धितोको हक दिन र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटै धितोको सम्पत्तिमाथि एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हक पनि सिर्जना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
तर धितोको हक सिर्जना हुँदैमा मात्र त्यो हक सबैको विरुद्ध स्वतः प्रभावकारी हुने होइन। दफा २५ ले धितोको हक आबद्ध हुन मुख्यतः तीन कुरा आवश्यक मानेको छ:
- धितोको सम्पत्तिको विवरणसहित धितोसम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्ने,
- धितो लिने व्यक्तिले धितो दिने व्यक्तिलाई मूल्य दिएको हुनुपर्ने, र
- धितो दिने व्यक्तिसँग उक्त सम्पत्तिमाथि अधिकार भएको वा धितो लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार भएको हुनुपर्ने।
यसलाई सरल भाषामा भन्दा, “सम्झौता + मूल्य/ऋण + धितो राख्न सक्ने अधिकार” भएपछि धितोको हक सम्पत्तिसँग आबद्ध हुन्छ।
