२०८३ श्रावण ३०, शनिबार ११:५१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद चर्किरहेका बेला नेता विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले २०८२ पुसमा गरिएको भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’लाई नै पार्टीभित्रको विभाजन र संकटको मुख्य जडका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै निधिले विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ र ‘षड्यन्त्रमूलक’ भन्दै त्यसबाट उत्पन्न अन्योल अन्त्यका लागि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवाकै नेतृत्वमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
निधिले महामन्त्रीद्वयले विधानविपरीत ढंगले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नु नेतृत्व कब्जा गर्ने दुराशयपूर्ण रणनीति भएको आरोप लगाए।
उनको प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनका नाममा केही प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
कांग्रेसलाई चिरा पार्ने र पार्टीका नेताहरूको राजनीतिक तेजोवध गर्ने संगठित प्रयासका रूपमा विशेष महाधिवेशनलाई व्याख्या गर्दै निधिले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
निधिको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पछिल्लो चुनावी अवस्थालाई समेत विशेष महाधिवेशनसँग जोडेको छ। २०७९ को निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर प्रतिनिधिसभाको पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न ‘विग्रह’का कारण खुम्चिएर ३८ सिटमा पुगेको निधिको दाबी छ।
अर्थात्, निधिको तर्कमा कांग्रेसको कमजोर चुनावी परिणाम केवल चुनावी रणनीतिको असफलता होइन, पार्टीभित्रको विभाजन र नेतृत्वसम्बन्धी विवादको परिणाम पनि हो।
निधिले विशेष महाधिवेशन पक्षधरमाथि वैचारिक विचलनको आरोप पनि लगाएका छन्। कांग्रेसको मूल आदर्श ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ लाई कमजोर पार्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’तर्फ पार्टीलाई लैजान खोजिएको उनको दाबी छ।
‘कांग्रेस बदल्ने’ नाममा बीपी कोइरालाको विचार र पार्टीको मौलिक पहिचानलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनले कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक वैचारिक आधार बिर्सन नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पनि प्रश्न
निर्वाचन आयोगले देउवाको हस्ताक्षर हटाएर गगन थापाको हस्ताक्षर कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति अर्थात् निस्सा दिएको घटनालाई निधिले आफ्नो पक्षको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आयोगकी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरको फरक मतलाई उद्धृत गर्दै उनले आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
उनले २०८४ जेठभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर त्यसअघि नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा पनि उनले स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण ‘स्वचालित, स्वाभाविक र विधानसम्मत’ हुनुपर्छ। त्यसका लागि १५औँ महाधिवेशन देउवाकै अध्यक्षतामा सम्पन्न गरी त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निधिको प्रस्ताव छ।
यसको अर्थ, अहिलेको विवादलाई तत्काल नयाँ नेतृत्व चयन गरेर होइन, देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई लैजाने बाटो निधिले अघि सारेका छन्।
‘जेनजी’ आन्दोलन पनि प्रतिवेदनको निशानामा
निधिको प्रतिवेदनले पार्टीको आन्तरिक विवाद मात्र होइन, पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
२०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, नेताहरूका निवासमा भएको आगजनी तथा सभापति देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमणलाई उनले ‘रहस्यमय र अनुसन्धानको विषय’ भनेका छन्।
त्यस्तै, मुलुकको आर्थिक संकट र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति पनि प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षको अर्को अध्याय
निधिको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसभित्र चलिरहेको नेतृत्व र वैधानिकताको विवादबीच आएको महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
एकातिर विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठान्ने पक्ष छ भने अर्कोतिर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा छ। निधिको प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा दोस्रो धारमा उभिएको छ।
उनले कांग्रेसलाई फेरि बीपी कोइरालाको विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादको मूलधारमा फर्काएर एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्य तथा डा. शशांक कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय भेलामा देशभरबाट असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
अब निधिको प्रस्तावले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्छ वा विवादलाई अझ नयाँ मोडमा पुर्याउँछ, त्यो भने आगामी राजनीतिक कदमले निर्धारण गर्नेछ। फिलहाल सन्देश स्पष्ट छ—विशेष महाधिवेशन स्वीकार्य छैन, देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन नै निकास हो।
