काठमाडौं। एनसेलसँग जोडिएको पछिल्लो विषय केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक विवादमा सीमित छैन । यो विषय नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा, कानुनी स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरणको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा अघि आएको छ ।
नेपालको डिजिटल यात्रामा एनसेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । देशदेखि विदेशसम्म रहेका नेपालीलाई सञ्चार माध्यमबाट जोड्ने, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने क्षेत्रमा कम्पनीको योगदान रहेको छ । एनसेलले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका केही सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा भएका संशोधनको पुनरावलोकन गरी न्यायपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । एनसेलको भनाइ अनुसार, उठाइएका विषयहरू केवल कम्पनीसँग मात्र सम्बन्धित नभई नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी सुरक्षासँग जोडिएका छन् ।
एनसेलले सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा थपिएका सर्त तथा त्यसपछि भएका नियमावली संशोधनले कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले आफूले कुनै विशेष सुविधा नभई प्रचलित कानुन, विदेशी लगानी नीति र समान व्यवहारको प्रत्याभूति खोजेको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेको छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, खेलकुद तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको जनाएको छ । देशको ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवा विस्तार गर्दै डिजिटल पहुँच विस्तारमा समेत भूमिका खेलेको कम्पनीको दाबी छ ।
दूरसञ्चार सेवा अहिले केवल फोन र इन्टरनेटमा सीमित छैन । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ, अनलाइन शिक्षा, ई–कमर्स तथा अन्य डिजिटल व्यवसायको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्र विकसित भएको छ । त्यसैले ठूलो सेवाप्रदायकको भविष्यमा देखिने अनिश्चितताले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको भविष्य स्पष्ट भएमा नेपालमा फाइभजी, उच्च क्षमताको फाइबर नेटवर्क तथा आधुनिक डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । साथै सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर जारी गरी नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने विकल्पसमेत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
नेपालले आगामी दिनमा थप विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा हाल रहेका लगानीकर्तासँग गरिने व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समुदायमा सकारात्मक वा नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । लगानीकर्ताका लागि कानुनी स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र सम्पत्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
त्यसैले एनसेल प्रकरणलाई एउटा कम्पनीको विवादका रूपमा मात्र नभई नेपालको लगानी वातावरण र आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकार, नियामक निकाय र कम्पनीबीच संवादमार्फत कानुन, राष्ट्रिय हित र उपभोक्ताको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्न सके यसले नेपालको लगानी विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
एनसेलको विषयमा हुने निर्णयले एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानीको धारणा, डिजिटल अर्थतन्त्रको दिशा र दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनामा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।












