२०८३ श्रावण ७, बिहीबार २०:३१
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले सरकारसमक्ष आफ्ना विरुद्ध भएका निर्णय तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न पुनः आग्रह गरेको छ। कम्पनीले सरकारका केही निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका शर्त र नियमावली संशोधन कानुनी तथा लगानीमैत्री नभएको भन्दै सच्याउन माग गरेको हो।
एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राखेका नवीकरणका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले यसअघि २०८२ साल पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। तर हालसम्म कुनै निर्णय नभएपछि पुनः पत्राचार गर्नुपरेको एनसेलको भनाइ छ।
एनसेलले सरकारका निर्णयले विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार शेयरधनीको सम्पत्ति अधिकार, लगानीकर्ताको विश्वास र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी छविमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
शेयर कारोबार विवाद र एनसेलको तर्क
आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि स्पेक्ट्रलाइट युकेले २०८० साल मंसिर १५ गते उक्त शेयर खरिद गरेको थियो।
एनसेलका अनुसार यो कारोबार कम्पनीको प्रत्यक्ष शेयर बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनी कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री भएको हो। खरिदकर्ताले कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमाणित गरिसकेको र विगत दुई वर्षदेखि कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको उसको दाबी छ।
कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको अवस्थाले समेत नयाँ लगानीकर्ताको क्षमता पुष्टि गरेको भन्दै शेयर खरिद बिक्रीलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत मान्यता दिन आग्रह गरेको छ।
नवीकरणका शर्त पुनरावलोकन गर्न माग
एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका केही शर्त अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। विशेषगरी बाँकी नवीकरण शुल्कमा १० प्रतिशत ब्याज लगाउने व्यवस्था र २५ वर्षपछि कम्पनीको शेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनले शेयर कारोबारलाई निषेध नगरेको अवस्थामा शेयर संरचना परिवर्तनमा रोक लगाउनु लगानीकर्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ।
दशौं संशोधन नियमावली खारेज गर्न माग
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौं संशोधनको नियम ७(क) लाई समेत चुनौती दिएको छ। कम्पनीको भनाइमा उक्त व्यवस्था ऐनले नसोचेको नयाँ प्रावधान थप गर्दै पछिल्लो समय भएको शेयर कारोबारलाई लक्षित गरिएको छ।
एनसेलले ऐनमा अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भौतिक सम्पत्तिको विषय उल्लेख भए पनि शेयर स्वामित्व नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नरहेको दाबी गरेको छ।
नेपालको डिजिटल भविष्यसँग जोडिएको विषय : एनसेल
एनसेलले आफू देशकै ठूलो करदाता कम्पनीमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार एनसेलको सेवा अवरुद्ध भएमा करिब १ करोड ४० लाख ग्राहक प्रभावित हुन सक्नेछन्। साथै डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ लगायतका क्षेत्रमा समेत असर पर्ने जोखिम रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको दीर्घकालीन निरन्तरता भएमा फाइभजी, नयाँ प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपाली स्वामित्व बढाउन तयार : एनसेल
एनसेलले सरकारसँग नेपाली स्वामित्व बढाउने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेको छ। कम्पनीले हाल कायम नेपाली लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने, सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने र एनसेललाई नेपाली बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।
कम्पनीले सरकारलाई विदेशी लगानी संरक्षण, उपभोक्ताको सेवा निरन्तरता र डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै विवादको दीर्घकालीन समाधान निकाली लगानीमैत्री वातावरण कायम राख्दै सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु सरकार, उपभोक्ता र देशको डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक रहेको बताएको छ
