२०८३ जेष्ठ १८, सोमवार १९:२७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ऋणमा आधारित र कमजोर आर्थिक आधार भएको महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राणाले बजेटमा सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको भए पनि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार बजेटमा करिब ६ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिए पनि पूँजीगत खर्चका लागि मात्र ४ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। “पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिभन्दा ऋणको भार बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,” राणाले भने।
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले गत वर्षको परिमार्जित बजेटको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत भए पनि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने बताए। उनका अनुसार घोषणा गरिएका कर छुट, अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रम कागजमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन योजना स्पष्ट छैन।
उनले बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यका संरचनागत सुधार नगरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानु अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए।
राणाले देशमा २०.१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै थप ठूलो जनसंख्या गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको बताए। बजेटले करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याले भोगिरहेको आर्थिक असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।
दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि ऋणमा आधारित नीति होइन, परिणाममुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
