२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १३:११
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूलाई सक्रिय पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील निकायहरूसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले सरकारले विभिन्न संस्था खाली बनाएर अन्योल सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए।
आङ्देम्बेले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत बर्खास्त गरिएको उल्लेख गर्दै ती निकायमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू नियुक्त गरी तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
द्वन्द्व पीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको धारणा राखे। साथै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नाड डुवाइम आगामी जुनमा नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा पनि उनले गरे।
‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड दुहाइमले आगामी जुनमा नेपालको भ्रमण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिए तापनि अझै धेरै कानूनी कमजोरीहरू बाँकी छन्। नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ।यसमा सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।।
