२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १८:३३
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरे पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको पाइएको छ।महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रममार्फत ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, उक्त लगानीको प्रभावकारी उपयोग र उपलब्धिको स्पष्ट मूल्यांकन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल अनुदानको ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण र दीर्घकालीन सुधारभन्दा तत्कालीन आवश्यकतामै बजेट केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५) अनुसार अनुदान तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च भए/नभएको नियमित अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, अनुदान वितरणसम्बन्धी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा दोहोरो वितरणको समस्या देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको कार्य अझै पूरा नभएको, अधिकांश अनुदान मागका आधारमा वितरण हुने गरेकाले सीमान्तकृत किसानको पहुँच सीमित भएको र तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी बन्न नसकेको औँल्याएको छ।
राज्यले कृषि क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरे पनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभाव र वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुग्दा लगानी बालुवामा पानीसरह भएको टिप्पणी गरिएको छ।
