काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन कडा बनाउँदै ‘सहकारी प्राधिकरण’लाई थप शक्तिशाली बनाउने अध्यादेश जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले अब बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन आदेश दिनेदेखि सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पाएको छ।

सहकारी ऐनको दफा १०३ज को उपदफा १ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै प्राधिकरणलाई ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो। साथै दफा १०३ज को उपदफा २ मा थपिएका प्रावधानमार्फत प्राधिकरणलाई अझ बलियो नियामक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले निश्चित समयसीमा तोकेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित सहकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ। यदि उक्त आदेश पालना नभए सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्र बचत फिर्ता र ऋण असुलीका लागि आयोग गठन हुने प्रावधान थियो। अब भने प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरी सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्नेछ।

अध्यादेशले सहकारी सञ्चालकविरुद्ध थप कानुनी कारबाही अघि बढाउन पनि प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ। बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, सहकारी ऐनको दफा १०४ मा थप गरिएको व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर, ऋण तमसुक र विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिन वा रोक्का राख्न सक्नेछ।