२०८२ मंसिर १५, सोमबार १६:५८
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं.७ स्थित ओगडेनी–आडिखोला सिंचाइ कुलो निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार उक्त योजनामा निर्माणसम्बन्धी वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी १९ लाख ४८ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ १४ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरिएको देखिएको हाे ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकामा कार्यान्वयन भएको उक्त सिंचाइ कुलो निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाका पदाधिकारीले आपसी मिलेमतो गरी ठगी गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
योजनाअनुसार ९ सय ३० मिटर लम्बाइको कुलो निर्माण गर्नु पर्नेमा ३ सय ५४ मिटर मात्र पक्की कुलो निर्माण भएको थियो । बाँकी कुलो निर्माण भएको झुठा प्रतिवेदन तयार पारेर वास्तविकभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पार्ईएको हो । अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच र प्रतिवेदन तयार गर्दा स्टोन सोलिङ्ग, ड्राइ मेसनरी वाल, पिपिसी, आर सिसि डन्डीमा वास्तविक काम कम भएको र नापी किताबमा बढी मूल्याङ्कन भएको पुष्टि गरेको छ । आयोगले यसबाट गैरकानूनी लाभ लिइएको र गाउँपालिकालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको जनाएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढा र वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दल बहादुर विश्वकर्मालाई आरोपित व्यक्तिका रूपमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, इन्जिनियर अमर शाही र अनिल कुमार विष्ट, तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, सचिव कासी विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मामाथि पनि अभियोग लगाइएको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूलाई झुठा नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी करिब १९ लााख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी लाभ लिएको आरोप छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ८ र १९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने, “उक्त योजनामा अनियमितता पुष्टि भइसकेको छ। दोषीहरूले कानून अनुसार आवश्यक सजाय भोग्नुपर्नेछ। यसबाट सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ।’
