‘तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।’
कैफी आज्मीको गजलको यो पंक्तिले मुस्कानभित्र लुकेको पीडा र त्यसलाई छोप्ने प्रयासको संकेत गर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई पनि यही रूपकबाट हेर्न सकिन्छ। निर्वाचनमा ठूलो पराजय, जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको अवस्था र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाबबीच ओली लगातार आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन्। उनको यो बारम्बारको आह्वान सरकारविरुद्धको संघर्ष भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन निर्माण भइरहेको भाष्य मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन।
ओलीको पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्तिमा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ आफूमाथि उठेको प्रश्नको केन्द्र बदल्नु। नेतृत्वको असफलताको बहसलाई राष्ट्रिय संकटमा, निर्वाचनको पराजयलाई व्यवस्थामाथिको चुनौतीमा र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई बाह्य संघर्षमा रूपान्तरण गर्नु उनको अहिलेको राजनीतिक फ्रेमिङको मुख्य आधार देखिन्छ।
१. पराजयलाई नेतृत्वको असफलता होइन, राष्ट्रिय संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाहले ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गर्दा ओलीले १८ हजार ७३४ मत मात्रै पाए। मतान्तर ४९ हजार ६१४ रह्यो। यो परिणामले ओलीको व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियतसँगै एमालेको नेतृत्व, संगठन र जनतासँगको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
यस्तो पराजयपछि नेतृत्वको समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरी र जनमत गुम्नुका कारणबारे बहस हुनुपर्ने थियो। तर ओलीले बहसलाई आफ्नो नेतृत्वको जवाफदेहितामा सीमित हुन दिएका छैनन्। उनले राजनीतिक परिस्थिति, लोकतन्त्र, संविधान र सरकारको कार्यशैलीलाई केन्द्रमा राख्दै आएका छन्।
यही उनको पहिलो फ्रेमिङ हो नेतृत्वको पराजयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण गर्नु। निर्वाचनको हारलाई नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दा प्रश्न ओलीतिर फर्किन्छ। तर त्यसलाई प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थिति वा लोकतन्त्रमाथिको संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्दा उनी आलोचनाको घेराबाट बाहिर निस्केर संकटविरुद्ध संघर्ष गर्ने नेताको अवतारमा देखिन सक्छन्।
असन्तुष्ट नेताहरूले पनि सरकारविरुद्धको संघर्षमा सहभागी हुने कि नेतृत्वको आलोचना जारी राख्ने भन्ने मध्ये एक छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
२. असफलताको जिम्मेवारी बाहिर सार्ने, सफलताको श्रेय आफैँ लिने
ओलीको राजनीतिक शैलीमा सफलताको श्रेय आफ्नो नेतृत्वसँग जोड्ने र असफलताको जिम्मेवारी बाह्य परिस्थिति वा अरूमाथि सार्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। पार्टी वा सरकारका उपलब्धिलाई आफ्नो नेतृत्वको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता छाड्नुपर्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि आफ्नै नेतृत्वसँग जोडेर स्वीकार गरेनन्।
जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो पकड कायम राखे। आन्दोलनले उठाएका प्रश्न र सरकारको असफलतामाथि आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा त्यसपछिको परिस्थितिलाई आफ्नै राजनीतिक व्याख्याबाट प्रस्तुत गर्ने शैली देखियो।
अहिले निर्वाचनको पराजयपछि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई स्वीकार गरेर जिम्मेवारी लिनुभन्दा राजनीतिक वातावरण, सरकार र व्यवस्थामाथिको संकटलाई अगाडि सारिएको छ। यसले ओलीलाई असफलताको जिम्मेवारी बोक्ने नेताभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुधिरहेको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ठाउँ दिन्छ।
३. आफूलाई दबाबमा परेको पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ‘थ्रेट फ्रेमिङ’
ओलीको अर्को राजनीतिक फ्रेमिङ भनेको आफू र आफ्नो पार्टीलाई घेराबन्दीमा परेको वा राजनीतिक रूपमा अन्यायमा परेको पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। लोकतन्त्र, संविधान र पार्टीको अस्तित्वमाथि संकट रहेको सन्देशले कार्यकर्तामा आफूहरू सबै एउटै डुंगामा साझा खतराको सामना गरिरहेको अनुभूति पैदा गर्न सक्छ।
राजनीतिक मनोविज्ञानमा यसलाई ‘थ्रेट फ्रेमिङ’ भनिन्छ। कुनै समूहले आफूलाई साझा खतराको सामना गरिरहेको ठान्दा आन्तरिक मतभेदभन्दा बाह्य चुनौती सँग भिड्नु पर्ने कार्यनीति प्रमुख बनाउन सकिन्छ । ओलीले आन्दोलनको चेतावनीमार्फत यस्तै राजनीतिक वातावरण बनाउन खोजेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
किनकि यसको लाभ नेतृत्वलाई हुन्छ। नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका कार्यकर्तासमेत बाह्य संकटको हाउगुजीमा एकजुट हुन सक्छन् र ओलीले आफूलाई आलोचनाको केन्द्रबाट संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेताको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
४. आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक तयारी : तीनपटक एउटै सन्देश
कात्तिक ११ गते च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिए। कात्तिक १३ गते पनि उनले आन्दोलनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरे। मंसिर १ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको विस्तारित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा परिस्थिति असह्य भए तत्काल आन्दोलन सुरु गर्न सकिने र लामो तयारी आवश्यक नपर्ने बताए। त्यतिबेला उनले सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे।
यी अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई सम्भावित कार्यक्रमका रूपमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र निरन्तर कार्यकर्ताको ध्यान मोड्नलाई कुनै अर्कै बिषयमा सक्रिय राख्नुपर्ने राजनीतिक मनोविज्ञानका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसैले आन्दोलनको निश्चित मिति, स्पष्ट कार्ययोजना र ठोस माग सार्वजनिक नभए पनि त्यसको चेतावनी उनले दोहोर्याइएका छन् ।
आन्दोलनको चर्चा निरन्तर भइरहँदा कार्यकर्ताको ध्यान निर्वाचनको पराजय र नेतृत्वको समीक्षाभन्दा संघर्षको तयारीतर्फ जान सक्छ। जसले ओलीले आफूलाई पराजित नेता होइन, अझै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने अवसर पाउँछन्।
५. पार्टीभित्रको नेतृत्व बहसलाई सरकारविरुद्धको संघर्षमा मोड्ने
ओलीको आन्दोलन आह्वान एमालेभित्र चलिरहेको नेतृत्व र संगठनात्मक सुधारको बहससँग पनि जोडिन्छ। विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूबीच संगठनात्मक पुनर्संरचना, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको छ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरू ओलीको आन्दोलनसम्बन्धी भाष्यसँग पूर्ण रूपमा सहमत छैनन्। उनीहरूको असहमति आन्दोलन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। भ्रष्टाचार, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा आन्दोलन हुन सक्ने भए पनि निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउने वा जनमत अस्वीकार गर्ने उद्देश्यले आन्दोलन गर्नु उचित नहुने धारणा उनीहरूले राख्दै आएका छन्।
यहीँ ओलीको अर्को फ्रेमिङ पनि देखिन्छ पार्टीभित्रको नेतृत्व संकटलाई बाह्य राजनीतिक संघर्षको विषय बनाउनु। आन्दोलन प्रमुख एजेन्डा बनेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक कमजोरी र निर्वाचनको जिम्मेवारीबारेको बहस पछाडि पर्न सक्छ। असन्तुष्ट नेताहरूले पनि सरकारविरुद्धको संघर्षमा सहभागी हुने कि नेतृत्वको आलोचना जारी राख्ने भन्ने मध्ये एक छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ।
६. विद्या भण्डारीलाई पार्टीभित्रै समेटेर शक्ति समीकरण व्यवस्थापन
एमालेभित्रको शक्ति व्यवस्थापनमा विद्या देवी भण्डारीको पुनरागमन पनि महत्त्वपूर्ण छ। पहिले पार्टी प्रवेशमै अवरोध देखाएका ओलीले पछि आफैँ उनलाई दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी दिनु सामान्य संगठनात्मक निर्णय मात्रै होइन, शक्ति व्यवस्थापनको घटनाक्रम पनि हो। भण्डारी पार्टीबाहिर रहँदा उनी सम्भावित असन्तुष्ट समूहको साझा केन्द्र बन्न सक्थिन्। पार्टीभित्रै उच्च वरीयता दिएपछि भने उनको राजनीतिक उपस्थिति संस्थागत संरचनाभित्र समेटिएको छ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला उनलाई दोस्रो वरीयतामा राख्नु ओलीले बदलिँदो शक्ति समीकरणलाई आफ्नो अनुकूल व्यवस्थापन गर्न खोजेको संकेत हो । उनको पुनरागमनलाई पार्टी संरचनाभित्र समेट्नु र आन्दोलनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु दुवैलाई ओलीको नेतृत्व जोगाउने रणनीतिक सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ।
ओलीले प्रयोग गरेका पाँच तहको राजनीतिक फ्रेमिङ
ओलीको पछिल्लो रणनीतिमा पाँचवटा फ्रेमिङ देखिन्छन्। पराजयलाई राष्ट्रिय संकट बनाउने, असफलताको जिम्मेवारी बाह्य परिस्थितिमा सार्ने, आफूलाई दबाबमा परेको पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, कार्यकर्तालाई साझा संघर्षमा एकत्रित गर्ने र पार्टीभित्रको नेतृत्व बहसलाई आन्दोलनतर्फ मोड्ने।
यी फ्रेमिङको साझा राजनीतिक लाभ ओलीको नेतृत्व कायम गर्न केन्द्रित छन् । आन्दोलनको नेतृत्वमार्फत कमजोर बनेको छवि पुनःस्थापित गर्न र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाबलाई केही समय पछाडि धकेल्न सकिन्छ। यही अर्थमा उनको आन्दोलन आह्वानलाई राजनीतिक ‘सर्भाइभल इन्स्टिंक्ट’ अर्थात् आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र नेतृत्वको स्थान जोगाउने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा स्पष्ट माग र कार्यक्रमबिनाको आन्दोलनको रटानले कार्यकर्तामा निराशा बढाउन सक्छ। उनीहरुले त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा ओलीको व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडेर हेर्न सक्छन्। नेतृत्वको जवाफदेहिताबाट ध्यान मोड्ने यो रणनीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनको वास्तविक मुद्दा र मिति निर्धारणपछि कार्यकर्ताको सहभागिताले मात्र निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेलाई चाही ‘तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।’ मात्र भन्न सकियो












