२०८३ श्रावण ६, बुधबार १६:०८
काठमाडौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि उनले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हाललाई उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउनेबारे छलफल थालेको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेकाे छ ।
यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने, २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ ।
