काठमाडौं । सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहने भएका छन्।

प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित सरकारले साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले अब नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू समेत हेर्नेछ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ। समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।

सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन तथा एकीकरण गरिएको हो।

मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो हुँदा चालु खर्च बढेको तथा प्रशासनिक संरचना जटिल बनेको निष्कर्षसहित राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।