२०८३ जेष्ठ ५, मंगलवार १७:५७
काठमाडौं । सरकारले स्विट्जरल्यान्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने बहुमूल्य अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न विकास परियोजना, राहत तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्यांक अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गरिएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित भएका परिवारका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाको विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयअनुसार विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चस्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै, पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ राहत रकम र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रति सदस्य २ हजार रुपैयाँका दरले हाल तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने भएको छ ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, प्रभावित बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
