२०८३ भाद्र २९, सोमबार १६:२१
काठमाडौं। सैनिक शैलीको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा संरचना प्रयोग गरेको विषयमा विवादमा परेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोशाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
रिटमा गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न कुन कानुनी आधारमा अनुमति वा सहमति दिइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन तथा परिचालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको तर्क गरेका थिए।
अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको राय, परामर्श वा सहमति परिस्थितिअनुसार पुनरवलोकन हुन सक्ने र त्यस्तो निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने बताएका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोशाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएपछि संस्थाको स्वरूप, वैधानिकता र गतिविधिबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
