२०८३ असार २९, सोमबार १४:११
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २७ बाट घटाएर १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलता औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । सदस्यसचिव पन्थकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइलाई मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । तयारीबिनै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको वाह्य मूल्यांकन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने पन्थले सुझाव दिए ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या बढीमा १० वटामा सीमित गर्ने र बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त नामकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यस सम्बन्धी विधेयकमाथि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलसमेत सुरु भएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै उक्त विधेयक पनि निष्क्रिय भयो र प्रक्रिया पुनः प्रारम्भिक अवस्थामै पुगेको छ । यो अत्यन्त आवश्यक विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
