२०८२ असार २३, सोमबार १६:१६
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबिच छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित आयोगमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता सम्बन्धमा कुराकानी भएको हो ।
आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठक आयोजना पूर्वसन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगमा छलफल भएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्यपद्धति र आर्थिक मोडेलका बारेमा बहस गर्ने बेला आएको बताए । उनले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूरा गरेर देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिने दाबी गरे । उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीलाई कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन समेत राष्ट्र बैँकलाई सुझाव द्रिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिष्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्नु हुँदै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको बताए । पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुनेसमेत बताए ।
योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने जसबाट आर्थिक चक्रलाई असर पारेको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनु पर्ने, दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्ने, बैङ्कका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौतीसँगै एनपिएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रहरुले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर व्याज दर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौ भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
