२०८३ जेष्ठ २०, बुधबार १८:१७
पोखरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गण्डकी प्रदेशसभामा तीव्र विरोध भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रहितविपरीत, गैरजिम्मेवार तथा तथ्यहीन भएको टिप्पणी गर्दै संसद् र जनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गरेपछि त्यसको राजनीतिक तरंग संघीय संसद्मा मात्र सीमित नभई प्रदेशसभासम्म पुगेको हो। गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै कित्ताका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले जनतामाथि घात भएको भन्दै तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर माफी माग्नुपर्ने धारणा राखिन्।
“देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यविहीन अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन,” उनले भनिन्।
त्रिपाठीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक शक्तिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय धरोहर र राज्य संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन्।
प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा पुनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने खालको टिप्पणी कुनै पनि जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट आउन नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
त्यस्तै सदस्य दमयन्ती रुचालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अपरिपक्व, अराजनीतिक र लज्जाजनक भन्दै कडा आलोचना गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री देशको हो वा कुनै दल विशेषको मात्र हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला उल्टै नेपालले भारतीय भूमि मिचेको दाबी गर्नु गम्भीर विषय भएको बताइन्।
“यदि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको हो भने त्यसको प्रमाण प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,” रुचालले चुनौती दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाए। उनले नेपाल अहिले संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो टिप्पणीले देशलाई थप जटिलतामा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले गण्डकी प्रदेशसभाबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। साथै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुवैले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सदस्यहरू महेश भट्टराई, सीता कुमारी सुन्दास तथा सुधिरकुमार पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्मरण गराए।
उनीहरूले नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको चुच्चे नक्सा नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय नक्सा भएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा कुनै पनि भ्रम सिर्जना हुने अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको आशंका समेत व्यक्त गरे।
प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापामगरले राष्ट्रियता कुनै राजनीतिक दलको एजेन्डा मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा भावना भएको बताए। उनले नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई नछोड्ने अडानका साथ प्रदेशसभाबाट ‘संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउनुपर्ने माग गरे।
“राष्ट्रियता देशको प्राण हो, देशको सम्मान हो। सीमा र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमणका घटना हुने गरेको सन्दर्भ उठाएका थिए। तर उक्त भनाइलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू तथा विश्लेषकहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभामा उठेका आवाजहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि अझ बढिरहेको संकेत गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले राष्ट्रियता र सीमाको विषयमा सरकार अझ स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
