२०८३ जेष्ठ १३, बुधबार १७:०१
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवताविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकार र आन्दोलनकारी पक्षको विभिन्न भूमिकामा रहेकाहरूलाई आवश्यक कारवाही र अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
ओली, लेखक, गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । उनीहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि। नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९ (५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजनालगायतलाई सोही कानूनबमोजिम कारवाही गर्न ।’
आयोगले नयाँ कानुनमा तोक्नुपर्ने सजायसम्बन्धी केही सीमासमेत उल्लेख गरेको छ । ‘बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न’ जस्ता सजाय सीमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
आयोगले मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनमा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
