२०८३ जेष्ठ १४, बिहीबार १४:५४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा खोजेको छ।
कांग्रेसले सुशीला कार्की सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई अपर्याप्त भनेको छ। जेनजी आन्दोलनबारे सरकारले नै अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
‘विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तिमा छ।
मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि दोष देखाएको र उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले निष्पक्ष हुने नदेखिएको जनाएको छ।
‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन आमचुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शंकालाई बल पुर्याएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिताअनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।’
कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे ६ बुँदे धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशबारे सरकारले आफ्नो जबाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।’
यस्तो छ ६ बुँदे धारणा
१. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
२ भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
३. अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
४. निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि(नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
५. सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
६. विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्दछ।
