काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । गत चैत ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहितको १६ सदस्यीय शक्तिशाली समिति निर्माण गरेको हो ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यो पहलकदमी लिएको हो। उपसभापति भुसाल संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य छन् ।

अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य र सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ ।

समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बृहत् अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य पाँचवटा कार्यविवरण तोकिएको छ । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको बहसपत्रको कदमलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । विज्ञ समितिले दिने सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र कार्यदलको संयोजक तोकेको छ । कार्यदलको बैठक एकपटक बसिसकेको छ । तर कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यदलमा सदस्य तोकेको छैन ।