२०८२ पुष २४, बिहीबार १४:११
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले आगामी चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एनसेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा आफूहरुले गरेको योगदानको कदर गर्न आग्रह गर्दै गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको हो। उसले आफूलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार नगरिएको र वैदेशिक लगानीको संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोपसमेत लगाएको छ । एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको किस्ता बुझाउँदा आफूमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको दाबी गरेको छ ।
‘एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई सरकार तथा नियमनकारी निकायबाट सधै असमान व्यवहार गरिँदै आएको छ । खासगरी अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कका सम्बन्धमा जुन किसिमले असमान व्यवहार भयो त्यसप्रति हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौं । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क अनुमतिपत्रको समय समाप्त हुँदाको अवस्थामा भुक्तानी गर्ने गरी छुट दिएएकोमा एनसेललाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि किस्ताबन्दीको व्यवस्था अनुमति दिइए पनि बाँकी रकममा प्रचलित बजार दरभन्दा अत्यधिक वढी वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराई ठुलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । जसकारण कम्पनीले अतिरिक्त दुई अर्ब ५५ करोड ब्याजको भार बोक्नु परेको कारण नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्न वाधा पुग्न गएको छ,’ एनसेलले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
सन् २०२३ डिसेम्बरमा भएको आजियाटाको सेयर बिक्री (रेनोल्ड होल्डिङ्सबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई) कानुनसम्मत भएको एनसेलको भनाइ छ । सरकारले यसलाई अझै औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेकोमा एनसेलले आपत्ति जनाउँदै यसलाई तत्काल ‘स्वीकृति’ गर्न माग गरेको छ ।
‘एनसेल आजियाटामा ८० प्रतिशत लगानी रहेको रेनोल्ड होल्डिङको सेयरधनी आजियटा इन्भेष्टमेन्ट युकेले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिसमा रहेको सेयर विक्रीमार्फत नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरी उक्त शेयर लिलाममार्फत विक्रीमा राखेपछि एक गैरनेपाली नागरिकको हैसियतमा आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया र देशको विकासमा योगदान दिने उद्देश्यले उक्त प्रक्रियामा सहभागी भई म सतिशलाल आचार्यको शतप्रतिशत लगानीमा संस्थापन भएको स्पेक्ट्रलाईट युके र आजियटा इन्भेष्टमेन्ट युकेबिचमा तय गरेको व्यावसायिक शर्तहरुबमोजिम शेयर खरिद विक्री गर्न मञ्जुर भई १ डिसेम्बर, २०२३ मा सम्झौता गरिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था र त्यसका लागि सेयर संरचनामा हेरफेर गर्न नपाउने सर्तप्रति एनसेलले असन्तुष्टि पोखेको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको हनन हुने एनसेलको जिकिर छ । साथै, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने प्रावधानलाई टेकेर ल्याइएको नयाँ नियमले वैदेशिक लगानीकर्ताको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कुण्ठित गरेको एनसेलको ठहर छ ।
पत्रमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण’सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ । डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न र विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एनसेलको माग छ ।
रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा पुर्याएको योगदान, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको योगदान, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका दृष्टिकोणले दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान तथा भूमिकाले नेपालमा एक जिम्मेवार असल व्यावसायिक नागरिकका रुपमा स्थापित भएको एनसेलको तर्क छ ।
नवीनतम दूरसञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रयास गर्न एनसेल कटिवद्ध रहेको सरकारलाई विश्वास दिलाएको छ । कम्पनीले थप लगानी बृद्धि गर्ने र उच्च मनोबलका साथ नेटवर्क तथा डिजिटल क्षमता सुधार तथा विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्बन्धित पक्षको सहयोगी एवं सहजकारी नियमनकारी वातावरणको महत्वपूर्ण हात रहने स्पष्ट पारेको छ ।
