२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार १९:५२
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
एनसेलको तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार २०८० साउन २१ गते सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट भने २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। सो मुद्दामा सरकारले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानीसम्बन्धी विवरणसँगै व्यापारिक गोप्य सूचना (ट्रेड सेक्रेट) समेत रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो।
सर्वोच्चले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम बढ्न सक्ने तथा कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ आउन सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ। साथै, संविधानको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कानुन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनका प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट हुने कामकारबाहीमा तत्काल प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले भने २०८३ साउन २६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।रिटमा उठाइएका विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पेश हुनेछ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप स्पष्टता दिनेछ।
