२०८२ मंसिर १७, बुधबार १२:१०
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते रिट दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ। रिटमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याएर संसद् पुनर्स्थापना गर्न एमालेले माग गरेको छ। ‘भदौ २४ गतेपछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत् रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत माग गरिएको छ। पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालत वा राष्ट्रपतिमध्ये एकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् ।
