काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधान, संवैधानिक भावना, मूल्य–मान्यता, नैतिक मानक र विगतका नजिरहरूका आधारमा भण्डारीको पुनः प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो निर्णयसँगै उनको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द भएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीले निर्णय सार्वजनिक गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिले अब राजनीतिक भूमिकाबाट अलग रहनुपर्ने पार्टीको औपचारिक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले असहमति जनाएका छन् । साथै, उनीहरूले बैठकमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरेका छन् । एमालेको पछिल्लो निर्णयले आन्तरिक बहस र शक्तिसंघर्ष थप चर्काउन सक्ने कतिपय नेताको बुझाइ छ ।

एमालेले भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन के कारणले असम्भव छ भन्ने विषयमा यस्तो कारण देखाएको छ । एमाले निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, सोही धाराको (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन ।’

एमालेले भण्डारी राजनीतिमा फर्किए जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको यो निर्णयले अब भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने च्याप्टर क्लोज भएको विश्लेषण गरिएको हो ।

तर भण्डारी निकट एमाले नेता कार्यकर्ताले भने खेल बन्न सुरु भएको दाबी गरेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हठमा भण्डारीलाई रोकिए पनि त्यसले एमालेको ०८४ को मिसनमा गम्भीर धक्का लाग्ने चर्चा सुरु भएको छ । यदि भण्डारीले पार्टी राजनीतिमै सक्रिय हुने भनेर भोलिदेखि बैठक, भेला गर्न थालिन् भने त्यसले एमालेमा विभाजन आउने र त्यसले एमालेको मिसन ८४ फेल हुने बताइन्छ । त्यही भएर ओलीलाई नै तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाउन ठूलो शक्ति प्रयोग गरी बन्देज गरिए पनि त्यो टिकाउ हुनेमा एमालेकै नेता कार्यकर्ता विश्वस्त छैनन् । भण्डारीले पनि आफू चुप लागेर बस्ने र पछि नहट्ने उदघोष गरिसकेकी छन् ।

विद्याका लागि अब कि मौन बस्नुपर्ने, कि एमालेमा अर्कै गुट चलाउने र त्यसको संरक्षण आफूले गर्ने, कि अलग्गै पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउने भन्ने विकल्प छ ।