२०८२ जेष्ठ २२, बिहीबार १४:१५
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगैै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।
काभ्रेस्थित सरकारी जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई बिक्रीवितरण गर्दा नीतिगत निर्णय गरेको आरोपमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले काभ्रेको नगरकोटस्थित तीन सयभन्दा बढी सरकारी जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई दिने निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा’ भनी निर्णय सदरको फाइल उठाएका थिए । सोही निर्णयलाई आधार मान्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध बयान लिएको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने नीतिगत निर्णय गर्ने माधवकुमार नेपालविरुद्ध त्यसबेला मुद्दा चलाइएको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । तर पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा भने माधव नेपाल फसेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको टिप्पणी गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । एकीकृत समाजावादीले एमालेमा विद्रोह गरी नयाँ पार्टी खोलेको रिस ओलीले माधव नेपालविरुद्ध पोखेको अनुमान गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाले डामिएपछि माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य धरापमा परेको छ । बल्ल मुद्दा दायर भएकाले यसको किनारा लाग्न महिनौं लाग्न सक्छ । त्यसबेलासम्म नेपाल कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम र पार्टी गतिविधिमा सरिक हुन पाउने छैनन् ।
