काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयले एमाले ठूलो दबाबमा परेको छ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । तर महाधिवेशनमा फरक मत आउने निश्चित भएपछि एमालेले केन्द्रीय सचिवालय बैठक राखेर भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे छलफल चलाउने भएको छ ।

बिहीबार दिउँसो ३ बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्ने बैठकमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लागिएको छ ।

प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठकले तीनवटै प्रतिवेदन पारित गरेपछि शुक्रबारदेखि हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली चीन भ्रमणबाट बुधबार राति फर्केपछि सचिवालय बैठक राखिएको हो । यसअघि १३ गते डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक एकाएक स्थगित गरिएको थियो ।

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भोलिदेखि हुने महाधिवेशनमा दुई हजार ३३ जना प्रतिनिधि र ३१७ जना अन्यसहित जम्मा दुई हजार ३५० जना सहभागी हुने जानकारी दिइएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता खारेजबारे आजको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताइसकेका छन् । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीलगायतले विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने चेतावनी दिएपछि एमालेमा हलचल मच्चिएको छ । यस विषयमा आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उनीहरूलाई मनाउन प्रयास गर्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

महासचिव पोखरेलले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय कमिटीमा दुई उपाध्यक्षले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयका सन्दर्भमा राखेको फरक मतलाई विधान महाधिवेशन कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफलमा लैजान दिने विषयको निरूपण केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गर्ने बताएका थिए।

‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही फरक मतका रूपमा प्रकट भयो भन्ने तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ । फरक मतका रूपमा दुईजना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनुहुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमति राख्नुभएको छ । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्ताबेजको विषय होइन, त्यसकारण त्यो विषय दस्ताबेजको फरक मत हो कि होइन भन्ने अर्थमा जिज्ञासा हो भने दस्ताबेजमाथिको फरक मत होइन,’ पोखरेलले भने, ‘निर्णयमाथिको फरक मत हो । निर्णयमाथिको फरक मत विधानतस् अधिवेशनमा छलफल गर्ने कि, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने विषय सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ला । किनकि कुनै विन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्णयहरूका सन्दर्भमा छलफल गर्न पाइन्छ ।’