२०८२ भाद्र १३, शुक्रबार १६:३९
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “हामी ग्रे लिष्टबाट मात्र निस्कने होइन, फेरी कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कानुनी र संस्थागत सुधार गर्दैछौं। यसका नतिजा क्रमशः देखिनेछन्।”
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न मनी लाउन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीयपोषण(AML/CFT) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकनको तेस्रो चरणमा नेपालले प्रभावकारी प्रगति देखाउन नसकेकाले देश ग्रे लिष्टमा परेको हो। विशेषगरी नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरवाट आर्जित अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो।
यस बारे थप ब्याख्या गर्दै उनले भने , “अघिल्लो र वर्तमान संसदमा आवश्यक विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा कानूनी व्यवस्थामा ढिलाइ भयो। यही कारण सम्बन्धित निकायहरूले समयमै कदम चाल्न सकेनन्। तर, २०८० चैत्र ३० मा प्रमुख कानुनहरू पारित भइसकेका छन् र अब सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्।”
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय Financial Action Task Force (FATF) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्दै थप सुधारका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। FATF का अनुसार नेपालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणका कानुनी ढाँचा बलियो बनाउन, अनुसन्धान र अभियोजन क्षमतामा वृद्धि गर्न तथा जफत प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन थप ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ।
