पाटन। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासका आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले अनुदानमुखी रणनीतिले मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही व्यवस्थापन गरेर मुलुकको विकासमा लगाउनुपर्ने बताए।
योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो।
उनले भने, “योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो।”
अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या बढाएको बताए। उनका अनुसार अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार भएकाले यस समयमा गर्ने कामले दीर्घकालीन सार्थकता पाउनेछ।
योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले “हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,” भने।
उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीतिले चुनौती निम्त्याएको र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समेत नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।








