काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भए पनि उनलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा काम गर्न नदिने बताएका छन् ।
हिमालय टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा चौधरीले कार्कीलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्काउन नहुने धारणा राखेका हुन् । अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि उनले आईजीपीका रूपमा काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अदालतले दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्यो भने पनि आईजीपी बन्नुहुन्न् । त्यस्तो मान्छेलाई राख्नै हुन्न नि अब,’ चौधरीले भनेका छन् ।
उनले कार्कीबाट प्रहरी संगठन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् । अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश आएमा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सरकारले अन्य कानुनी विकल्प खोज्न सक्ने संकेत पनि उनले गरेका छन् ।
चौधरीको यस्तो अभिव्यक्ति कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको अवस्थामा आएको हो ।
सरकारले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही दिन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्कीले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले आफूलाई पूर्ववत् प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न र नयाँ नियुक्ति कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
यसअघि कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको प्रारम्भिक सुनुवाइ छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण हुन सकेको थिएन । अदालत खुलेपछि सर्वोच्च प्रशासनले मंसिर ३ गते बुधबारका लागि नयाँ पेसी तोकेको छ । रिटमाथि एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले रिटमा उठाइएका कानुनी प्रश्न र अन्तरिम आदेशको मागबारे के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।












