मेलबर्न । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सञ्चालित ३० भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा फास्टफुड व्यवसाय सरकारी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। कर्मचारीलाई कानुनअनुसार पारिश्रमिक नदिएको तथा कर र अवकाश बचतसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको आशंकामा सरकारी अधिकारीहरूले तीन दिनसम्म विशेष अनुगमन गरेका हुन्।

अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिस (एटीओ) र फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले मेलबर्नका विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायमा आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा संकलित विवरणका आधारमा थप अनुसन्धान, लेखापरीक्षण र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

समुदायबाट प्राप्त सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुगमनका लागि व्यवसाय छनोट गरिएको बताइएको छ। नियमविपरीत काम भइरहेको जानकारी भए सर्वसाधारणले आफ्नो पहिचान गोप्य राखेर पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

ADVERTISEMENT

नेपाली विद्यार्थीले सुनाए कार्यस्थलमा भोगेका समस्या

सरकारी अनुगमनसँगै अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँगै रोजगारी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भोग्ने श्रम शोषणको विषय पनि चर्चामा आएको छ। विशेषगरी नेपाली विद्यार्थी नगदमा काम गर्नुपर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने, दुर्व्यवहार सहनुपर्ने र काम गरेको ज्याला नपाउने समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।

मेलबर्नमा कार्यरत नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्मारिका राईले आफूले काम गर्ने क्रममा दुर्व्यवहार र मानसिक दबाब भोग्नुपरेको नेपाल न्यूज बैंकलाई बताइन्। कानुनअनुसार पाउनुपर्नेभन्दा कम पारिश्रमिक दिइएको र काम गरेको अन्तिम अवधिको तलबसमेत नपाएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सनसाइन कोस्टमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी कामना श्रेष्ठले रोजगारी दिने आश्वासनमा आफूलाई एक साता निःशुल्क काम गराइएको अनुभव सुनाइन्।

उनका अनुसार सुरुमा तालिमका रूपमा एक साता काम गर्न भनिएको थियो। त्यसपछि रोजगारी दिने आश्वासन दिइए पनि पछि अन्य विद्यार्थीलाई समेत यस्तै आश्वासन दिएर निःशुल्क काम गराइएको पाइएको उनले बताइन्।

यी अनुभवले अस्ट्रेलियामा अध्ययनसँगै काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले सामना गरिरहेका समस्यालाई उजागर गरेका छन्। विशेषगरी नयाँ आएका विद्यार्थीलाई कामदारका अधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक र रोजगारदाताको कानुनी दायित्वबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू शोषणको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

नगदमा तलब दिए पनि कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति हुँदैन

अस्ट्रेलियाको श्रम कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पनि अन्य कामदारसरह न्यूनतम पारिश्रमिक र कार्यस्थलका आधारभूत अधिकार पाउँछन्। नगदमा तलब दिएको अवस्थामा पनि रोजगारदाताले कर, पारिश्रमिकको अभिलेख र सुपरएनुएसन अर्थात् अवकाश बचतसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, तालिमका नाममा गराइने सबै काम स्वतः निःशुल्क हुँदैनन्। कामको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

फेयर वर्क ओम्बड्सम्यानका अनुसार सन् २०२५–२६ आर्थिक वर्षमा फास्टफुड, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कार्यरत ३ हजार ५३८ कर्मचारीको बक्यौता पारिश्रमिकबापत ५६ लाख अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी रकम असुल गरिएको थियो।

‘अपरेसन रेजोनेन्स’ नाम दिइएको पछिल्लो अभियानले रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे क्षेत्रमा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कर र अवकाश बचतसम्बन्धी नियम पालना भए–नभएको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अनुगमन गरिएका व्यवसायमाथिको अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।