२०८३ आश्विन २७, मंगलवार १५:१०
काठमाडौं । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले रसुवा, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकीलगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई अस्थायी तथा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूले अझै उचित वासस्थान नपाएको भन्दै आधा दर्जन संघसंस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा पुरानै ठाउँमा फर्केर बस्न नसक्ने परिवारलाई तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । साथै, प्रभावित परिवारको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थायी आवासको मापदण्ड, समयसीमा र बजेटसहितको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयआर्जनका माध्यम गुमाएका परिवारका लागि विशेष जीविकोपार्जन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । प्रभावितको पहिचान गरी नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन, सीप विकास तथा व्यवसाय पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम राहतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन स्थानीय आवश्यकता अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत संघसंस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै, बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विश्वसनीय र अद्यावधिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति, गम्भीर चोटपटक, घर तथा सम्पत्तिको क्षति, कृषियोग्य जमिन र पशुधनको नोक्सानी, परिवारको विस्थापन तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
घाइते तथा स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालगायत जोखिममा रहेका समूहको पहिचान गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
संघसंस्थाहरूले लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापनाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काममा प्रभावित नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)का अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० को बाढीबाट रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र चितवनमा गरी ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएका थिए ।
