२०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०९:२५
काठमाडौं । सरकारले खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाएपछि सयौँ परिवार अहिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भएका छन्। विस्थापित परिवारहरूले तत्काल उचित बसोबास, खाद्यान्न र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत सुविधा भए पनि घरबार गुमाएको पीडाले उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बस्न कठिन भइरहेको छ। बस्ती भत्काउनुअघि पर्याप्त सूचना र समय नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ। भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ७१ वर्षीया कान्छी थापाले केही दिनको समय दिएको भए सामान जोगाउन सकिने बताइन्।
धादिङबाट २०–२२ वर्षअघि काठमाडौं आएकी थापा गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन्। डोजर चलेपछि अहिले उनीसँग केवल शरीरमा लगाएको लुगा मात्र बाँकी छ। उनले तत्काल पुनर्स्थापना र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
शंखमुलबाट विस्थापित वीरबहादुर तामाङले आफ्नो परिवारका १३ सदस्यमध्ये अधिकांश अहिले विभिन्न ठाउँमा कोठा खोजेर बस्न बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार ललितपुरको लुभु क्षेत्रमा कोठा खोजेर बस्नुपरेको छ। उनले घर भत्किएपछि परिवार नै टुक्रिएको र भविष्यप्रति चिन्ता बढेको बताए।
त्यस्तै बल्खुबाट विस्थापित मञ्जु तामाङले आफूहरू रहरले नभई बाध्यतामा खोलाकिनारमा बसेको बताइन्। रोजगारी र घर बनाउन कमाएको सबै रकम खर्चिए पनि अहिले उनीसँग केही बाँकी छैन।
उमेरले ५६ वर्ष पुगेकी गीता तामाङ नागरिकता नबनेको अवस्थामा समेत घर गुमेपछि थप समस्यामा परेकी छन्। उनले आफ्नो जीवनयापन र कानुनी पहिचानका लागि पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
टेकु बंशिघाटबाट विस्थापित ८१ वर्षीय जगत सुनार र ७६ वर्षीया लक्ष्मी सुनारले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। उनीहरू २०५९ सालदेखि त्यही क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए।
त्यस्तै बल्खुबाट विस्थापित रोजिना खातुनले नागरिकता नहुँदा रोजगारी पाउनसमेत कठिन भएको बताइन्। उनी अहिले आमासँग होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी छन्।
विस्थापित परिवारहरूमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा दीर्घरोगीको संख्या धेरै रहेको छ। पहिले दैनिक ज्यालादारी, साना व्यापार तथा ठेला व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूको आयआर्जन बस्ती हटेपछि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
विस्थापितहरूको मुख्य मागमा अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा आधारभूत सुविधा, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र रोजगारी वा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समावेश छ।
