२०८३ आश्विन १५, बिहीबार १६:२२
काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय विशेष समिति बनाएको छ। बिहीबार बसेको सभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत गोरखा, चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय सभाको भदौ १६ गतेको बैठकबाट यसै विषयमा जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ।
जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको उपचार, शव व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना लगायतको समीक्षा गर्नेगरी संयन्त्र बनाइएको हो।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गर्दै विपद् प्रभावितलाई पुनर्स्थापना एवं भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि मार्गचित्र सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव राखेका थिए। जसलाई सभाले स्वीकार गरेको हो।
विपद् सम्बन्धमा सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको हो।
समितिमा सांसदहरू कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पुजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्।
दिगो मार्गचित्रका लागि समितिले छिमेकी देशहरूसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहकार्य गर्दै विपद् आउनुअघि नै जोखिमको सूचना उपलब्ध गराउने भरपर्दो, वैज्ञानिक र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीबारे अध्ययन गर्नेछ।
प्रविधिको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणको लागि सुझाव दिने, विषयगत विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्को कारण, जोखिम तथा दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्नेछ।
विपद्बाट प्रभावित छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको उपयुक्त मोडालिटी विकास गर्नेबारे अध्ययन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका तर त्यसबाट बढी प्रभावित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रहरूबाट हानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सम्भावित कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँगै नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थानको भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक तथ्यसहित पहिचान गर्नेछ।
प्रस्तावित समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ। यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि यसै विषयमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढेसँगै राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय विशेष समिति बनाएको हो।
