२०८३ भाद्र ३०, मंगलवार १५:४३
काठमाडौं -बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा रकम बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा बाँणिज्य बैंक, क्षेत्रिय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा बिकास बैंक र १७ वटा फाईनान्स सहितका ५४ वटा संस्थाहरुको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०८३ असारसम्म शुन्य दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर ५३ खर्ब रुपैंयाँ नजिक पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मध्य–जुलाई २०२६ सम्म बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको कुल कर्जा रकम ५२ खर्ब ९० अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मध्य–जुन २०२६ मा यस्तो कर्जा ५२ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । यस आधारमा एक महिनामै कर्जा २६ अर्ब ७८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, अर्थात् शुन्य दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी मध्य–जुलाई २०२५ मा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको कुल कर्जा ४९ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षपछि ५२ खर्ब ९० अर्ब ५४ करोड ८० लाख पुगेको छ । यसरी एक वर्षको अवधिमा कर्जा दुई खर्ब ७४ अर्ब दुई लाख रुपैयाँले बढेको छ । प्रतिशतका आधारमा वार्षिक वृद्धि पाँच दशमलव ५३ प्रतिशत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उत्पादनगत आधारमा हेर्दा कर्जाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा टर्म लोन अर्थात आवधिक शिर्षकको कर्जामा रहेको छ । मध्य–जुलाई २०२६ सम्म टर्म लोन १९ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मध्य–जुनमा यस्तो कर्जा १८ खर्ब ९१ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो । एक महिनामा टर्म लोन शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
एक वर्षअघि अर्थात् मध्य–जुलाई २०२५ मा टर्म लोन १८ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता पनि टर्म लोनमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसैगरी ओभरड्राफ्ट शिर्षक अन्र्तगतको कर्जा पनि मध्य–जुलाई २०२६ मा ९५ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा छ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो । तर एक वर्षअघिको तुलनामा भने ओभरड्राफ्ट कर्जा ४३ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्यास क्रेडिट लोन भने एक महिनामा एक दशमलव ६० प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एक वर्षको तुलनामा पनि यस्तो कर्जा शुन्य दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको हो ।
आयात कर्जा घटेपनि मार्जिन र बिल्स पर्चेज बढ्यो
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो अवधिमा ट्रष्ट रिसिट अर्थात आयात निर्यात कर्जामा भने कमी आएको छ । मध्य–जुनमा एक खर्ब ७१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा मध्य–जुलाईमा एक खर्ब ६५ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एक महिनामा यस्तो कर्जा तीन दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो । यद्यपि, एक वर्षअघिको तुलनामा भने यस्तो कर्जा १२ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी तथा डिमान्ड लोन पनि एक महिनामा शुन्य दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ । मध्य–जुलाईमा यस्तो कर्जा आठ खर्ब ५४ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
पछिल्लो अवधिमा आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा भने बढेको छ । ३० लाख रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जा मध्य–जुलाईमा तीन खर्ब ६८ अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तो कर्जा एक महिनामा एक दशमलव ५८ प्रतिशत र एक वर्षमा १३ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार शेयर धितो अर्थात मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पनि पछिल्लो अवधिमा बढेको छ ।
मध्य–जुलाईमा यस्तो कर्जा एक खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कर्जा अघिल्लो महिनाको तुलनामा दुई दशमलव ४२ प्रतिशत र एक वर्षअघिको तुलनामा १९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बिल्स पर्चेज कर्जा उल्लेख्यरुपमा बढेको छ ।
मध्य–जुलाई २०२५ मा १२ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा मध्य–जुलाई २०२६ मा १४ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अनुसार एक वर्षमा यस्तो कर्जा १२ दशमलव ६४ प्रतिशत बढेको छ ।
यसैगरी विपन्न क्षेत्र कर्जा पनि पछिल्लो एक वर्षमा एक दशमलव ९० प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ६२ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, अघिल्लो महिनाको तुलनामा भने यस्तो कर्जा आठ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशतले बढेको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा पनि मध्य–जुलाईमा एक खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कर्जा एक महिनामा एक दशमलव २९ प्रतिशतले बढेपनि एक वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रियल इस्टेट कर्जा भने मध्य–जुलाई २०२६ मा दुई खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा यस्तो कर्जा दुई दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ भने एक वर्षको तुलनामा तीन दशमलव शुन्य सात प्रतिशतले बढेको छ ।
