२०८३ भाद्र २, मंगलवार १७:५३
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आगामी २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीति, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन, शासकीय अवस्था, आर्थिक गतिविधि तथा सांगठनिक सुदृढीकरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको हो।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता देवराज चालिसेले भदौ २ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार बैठकले नीतिगत, संगठनात्मक र सरकारको ध्यानाकर्षणसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरू सर्वसम्मत पारित गरेको बताए।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता र सहभागिताको उत्सवका रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। भदौ महिनामा हुन सक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण स्थानीय तहमा पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आवश्यक परे तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ शीर्षकमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।
त्यस्तै, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ सम्बन्धी प्रस्ताव, अर्का उपसभापति पुष्पा भुसालले ‘प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव’ तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ‘संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस गर्ने तय भएको छ। महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिको संयोजकमा प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
पार्टीको विधानलाई समयसापेक्ष बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ। महाधिवेशनलाई सहज बनाउन विधानको धारा ३५(२)(घ) बमोजिम आवश्यक व्यवस्था निलम्बन गर्ने, निर्वाचन निर्देशिका २०८३ तथा ‘एनसी फर एनसी’ को कार्यविधि पारित गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै यसलाई संसद्को क्षेत्राधिकार र सर्वपक्षीय राजनीतिक संवादबाट मात्र अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत संरचनामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने कांग्रेसको ठहर छ। सरकारले राजनीतिक छलफलविना गैरराजनीतिक समिति बनाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। संविधानको आधारभूत मूल्य जोगाउँदै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न कांग्रेसले जोडदार माग गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने गैरकानुनी खानतलासी तथा धरपकड रोक्न, स्थिर कर नीति लागू गर्न, बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिन कांग्रेसले माग गरेको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीलाई दिइने सास्ती रोक्न र वास्तविक तस्कर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारबाट भइरहेका हस्तक्षेपप्रति कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ। स्थापित कानुनी प्रक्रिया मिचेर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चार गृहमा दबाब दिने, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने तथा कांग्रेस सभापति र सञ्चार माध्यमका मुख्य गेट अगाडि सरकारी संलग्नतामा गाडी पार्किङ गराएर त्रास फैलाउने जस्ता कार्यले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र उदांगो पारेको कांग्रेसको आरोप छ। संसद् तथा संसदीय समितिमा जनप्रतिनिधिको भाषा र व्यवहार मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले कार्यपालिकाको अनुत्तरदायी शैली, शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन र कूटनीतिक मामिलामा संसद्मा जवाफ नदिने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ।
नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। खाना पकाउने ग्यासको अभाव, दाल, चामल, तेलजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, खेतीको समयमा मल–बीउको चरम अभाव तथा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट फिर्ता नहुनुप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। यस्तै, वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्को पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन र तत्काल राहत–उद्धारमा जुट्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने माग गर्दै आफ्ना भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई विपद् व्यवस्थापनमा खटिन निर्देशित गरेको छ।
तराई–मधेशका सुनसरीस्थित देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज र सिरहालगायतका स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले माग दोहोर्याएको छ। राज्यको दमनबाट पीडित भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, उखु तथा दुग्ध किसान र मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दिएको छ। कूटनीतिक नियोगहरूमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा राजदूत पद रिक्त राख्ने र कथित पारदर्शिताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकारी रबैयाप्रति कांग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघलगायतका भ्रातृ संस्थाहरूका संशोधित विधानसमेत पारित गरेको छ। क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र छुटेका सदस्यहरूलाई पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णय भएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा प्रवक्ता चालिसेले उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य केवल सरकारका कमजोरी औँल्याउनु मात्र होइन, वैकल्पिक नीति, सक्षम संगठन, लोकतान्त्रिक संस्कार र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु पनि हो।’ संविधानको रक्षा, सुशासन र नागरिक अधिकारका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।
