२०८३ कार्तिक १८, बुधवार १८:३१
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन’ तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास र पार्टीविरुद्ध फैलाइएका प्रचारको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुषालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श अघि बढाउने र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा सशक्त पहलकदमी लिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
पार्टीले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा राज्यका निकायको दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्ने कार्य भएको विषय सार्वजनिक भएको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णयलाई पनि यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत हस्तक्षेप हुनु लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै उसले सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक गरिएका अडियो तथा प्रचारलाई कांग्रेसले निराधार र नियोजित भनेको छ। २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक ठहर गरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले २०८३ असोजमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनबारे फैलाइएको प्रचारलाई ‘कृत्रिम भाष्य’ को संज्ञा दिएका छन्।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्यमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको ध्यान बाढीपहिरो पीडितको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधनमा हुनुपर्नेमा प्रश्न उठाउने नागरिक र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन केन्द्रित भएको उसको आरोप छ।
यस्तो छ कांग्रेसको विज्ञप्ति :
