काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन व्यवस्थापन, उम्मेदवार छनोट र पार्टीका विभिन्न संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधानमा निर्वाचन ब्युरो, प्राइमरी निर्वाचन, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न विषयगत निकाय गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ विधानमा धारा ३२ (ख) थप गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन ब्युरो गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि पार्टीको विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन । पार्टीले भाग लिने निर्वाचनको तयारी, रणनीति निर्माण, प्रचारप्रसार तथा निर्वाचनसम्बन्धी अन्य काम व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ब्युरो गठन गर्न लागिएको हो ।
ब्युरोले पार्टीका उम्मेदवारसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्नेछ । केन्द्रीय सभापतिले तोकेको उपसभापति ब्युरोको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । ब्युरोको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी थप व्यवस्था पनि निर्धारण गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ ।
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पनि नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि विधानको धारा ३३ मा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेर उम्मेदवार छनोट गर्न सकिने प्रावधान थियो । यस्तो सर्वेक्षण केन्द्रीय संसदीय समितिको निर्णयअनुसार गरिन्थ्यो । नयाँ विधानले भने प्राइमरी निर्वाचनको विकल्पसमेत खुला गरेको छ ।
उम्मेदवार छनोट र प्राइमरी निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड केन्द्रले निर्धारण गर्नेछ । छनोटका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्र वा तहमा सर्वेक्षण गर्न, पार्टीका विभिन्न तहका संरचनाबाट तथा पार्टीबाहिरबाट समेत रायसुझाव लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वेक्षण र प्राइमरी निर्वाचनमा पार्टीका सदस्यसँगै आम मतदातालाई पनि सहभागी गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, विधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउन आयोग रहने व्यवस्था गरिएको हो ।
केन्द्रीय सभापतिले आयोगका लागि एक जना प्रमुख र दुई जना सदस्य नियुक्त गर्नेछन् । आयोगका प्रमुख केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय कार्यालयमा आयोगको छुट्टै सचिवालयसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगलाई पार्टीका सबै तह तथा निकायको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका साथै उम्मेदवार छनोट, भ्रातृ संघसंस्था तथा जनसम्पर्क समितिका निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि विस्तार गरेको छ । नयाँ विधानको धारा ३७ मा यसअघि विभाग गठनको व्यवस्था रहेकामा अब विभागसँगै इन्स्टिट्युट, परिषद् तथा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।
विधानअनुसार पार्टीको आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय सभापतिले यस्ता निकाय गठन गर्न सक्नेछन् । विभिन्न क्षेत्रको विषयगत विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्याएको योगदानका आधारमा सदस्यहरू मनोनयन गरिने व्यवस्था छ ।
प्रत्येक विभाग, इन्स्टिट्युट तथा अन्य निकायमा प्रमुख, उपप्रमुख र एक जना सचिवसहित बढीमा २५ जना मनोनयन गर्न सकिनेछ । यस्ता निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार भने सम्बन्धित कार्यादेशअनुसार निर्धारण हुने विधानमा उल्लेख छ ।












