२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार १६:०३
काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान तोकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत ६ साउनमा सूचना प्रकाशित गर्दै राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ तलबमान २०८३ साल साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ ।
नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने मासिक ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । न्यायपरिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशले अब ८४ हजार ५९० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलब भने ७७ हजार ११० रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ ।
संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन् । संघीय संसदतर्फ महासचिवको मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसदका सचिवले भने ७९ हजार २९० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन् ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नयाँ तलबमानअनुसार न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुने भएकाले सम्बन्धित पदाधिकारीले सोही मितिदेखि नयाँ तलबमानअनुसार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
