२०८३ श्रावण ४, सोमबार १५:४५
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी २२ बुँदे निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने उल्लेख गरिएको छ।
निर्णयअनुसार अस्थायी पदपूर्ति पनि नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गरिनेछ।
दरबन्दी घट्दा बढी हुने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा कामकाजमा खटाएर कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय पनि गरिएको छ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा उनले गर्दै आएको कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ (Institutional Memory Transfer) अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसबाट नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहजता पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
