२०८३ असार २३, मंगलवार १६:४५
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिती व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आजसम्मकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले ५ मिनेट २० सेकेन्डमै मौद्रिक नीति पढेर सकाए ।
राष्ट्र बैंकले महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको औसत मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
बाह्य आपूर्तिजन्य कारण र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढले यसमा केही चुनौती थप्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत लचकता अपनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई १ करोड रुपैयाँमै यथावत राख्दै अन्य व्यावसायिक कर्जाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने नीति लिइएको छ। ऋण असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चेक अनादर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाइने घोषणा गरिएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालको सञ्चिति करिब १९ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी सुदृढ रहेकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विनाधितो कर्जाको सीमालाई १५ लाख पुर्याइएको छ। डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्न र बैंकहरूको लागत घटाउन महानगरपालिकाहरूमा शाखा समायोजन र एकीकरण गर्न पाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। रुग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाका लागि पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको भू(राजनीतिक तनाव र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका कारण सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा गभर्नरले जोड दिएका छन्।
