२०८३ असार ६, शनिबार १७:०५
काठमाडौं । ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा देशले ऋणकै भारी बोक्न पुगेको छ। सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व, वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमपछि अपुग हुने रकम पूर्ति गर्न कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने तयारी गरेको छ।
सोमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी आवको बजेट वक्तव्यलाई आधार मान्दा उक्त आवमा लिइने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ। बाँकी रहेको कुल १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र नयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणकै क्रममा बताएका छन्।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको यही भनाइलाई आधार मान्दा पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋण तिर्नकै लागि थप ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना अघि सारेको देखिन्छ।
सरकारका लागि ऋण व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उक्त लक्ष्यमध्ये यही जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ। जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा लिएको कुल ऋणको दायित्व बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उक्त ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआतदेखि नै सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ। जसअनुसार चालु आवको साउन मसान्तसम्ममा मुलुकको कुल ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। उक्त ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ १४ खर्ब ५८ अर्ब २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल ऋण दायित्व रहेको थियो।
यसैगरी भदौ मसान्तसम्ममा २७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको मुलुकको सार्वजनिक ऋण असोज मसान्तसम्ममा बढेर २७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसपछि कात्तिक, मंसिर र पुस मसान्तसम्ममा पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर क्रमशः २७ खर्ब २९ अर्ब, २७ खर्ब ८८ अर्ब र २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसपछि पनि लगातार बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण चालु आवको माघ, फागुन र चैत मसान्तसम्ममा बढेर क्रमशः २८ खर्ब ५ अर्ब, २८ खर्ब ७८ अर्ब र २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा भने यस्तो दायित्व बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ १३ खर्ब ८९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १५ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको थियो।
