२०८३ जेष्ठ १५, शुक्रबार १६:४६
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर प्रणाली, सरकारी संरचना तथा लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित व्यापक आर्थिक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत भन्सार, कर, प्रशासनिक संरचना र लगानीसम्बन्धी नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। भन्सार बिन्दुमा संकलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ लागू गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्रीले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था पनि लागू गरिने भएको छ।
त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा खरिद–बिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लटरी जस्ता आकर्षक कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ।
लामो समयदेखि अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सरकारले विशेष सहुलियत योजना पनि ल्याएको छ। तोकिएको म्यादभित्र निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी भुक्तानी गरेमा जरिवाना, शुल्क, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती तथा संरचनात्मक सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरिसकेको सरकारले अब ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर तथा १८ निकाय पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ।
कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने, तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च कटौती गर्ने तथा विभिन्न कोषमार्फत दिइने सुविधा बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। यी कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि कम्पनी कानुन संशोधन, स्वार्थको द्वन्द्व तथा विवरण खुलासासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिने जनाइएको छ। साथै थप मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
सरकारले सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ, जसबाट एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
