२०८३ जेष्ठ १०, आईतवार १९:३२
काठमाडौं। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट घोषणा गरिन्छ । सो अनुसार अहिले नेपाल आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा जुटेको छ । बजेटको पुर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आगामी शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट घोषणा गर्नेछन । संभवत अहिलेसम्ममा सरकारकातर्फ बिभिन्न सभा समारोहमा भनिए अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले संभवत १९ देखि २० खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छ ।
बजेटको कुरा गर्दा नेपालमा जुन राजनीतिक दलको सरकारको पालामा जस्तो बजेट आएपनि ति बजेट कमजोर र महव्वकांक्षी मात्र देखिदैं आएका छन् । चालु खर्च उच्चरुपमा बढ्दा पुँजीगत खर्च संधैं कमजोर हुनु, राजश्वले मात्र सरकारको नियमित खर्च नधानिनु आदि कारणले गर्दा सरकारले संधै घाटाको बजेट घोषणा गर्दै आएको छ । त्यो घाटा परिपुर्ती गर्नको लागि सरकारले बजेटको श्रोत प्राप्ती कै लागि बैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । बजेटको श्रोत व्यवस्थापन पक्ष पनि कमजोर हुँदा सरकारले बजेटको श्रोत प्राप्तीको लागि ऋण उठाउने गरेको हो । यस अर्थमा सरकारले हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी आकारका बजेट ल्याउँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था भने विगत एक दशकदेखि कमजोर नै देखिएको हो । आव २०७०/०७१ देखि २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा संघीय बजेटको आकार झण्डै तीन गुणासम्म बढेको भए पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
आव २०७०/०७१ मा तत्कालीन सरकारले करिब पाँच खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बजेटको आकार लगातार बढ्दै गएको छ । सो अनुसार आव २०७५/०७६ मा पहिलो पटक १३ खर्ब नाघ्यो भने आव २०७८/०७९ मा १६ खर्बभन्दा माथि पुग्यो । पछिल्लो आव २०८२/०८३ का लागि सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटको आकार बढ्दै गए पनि विकास खर्चको प्रभावकारिता एकदमै कमजोर देखिएको छ । अधिकांश आर्थिक बर्षमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारीमै सीमित भएको तथ्यांकले देखाउँछ । कतिपय वर्ष त असार महिनामा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा खर्चको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना ढिलाइ, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति समस्या, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ तथा कर्मचारी संयन्त्रको सुस्त कार्यशैलीका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बिकास खर्च कमजोर देखिएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको चालु खर्च भने निकै नैं बढेको छ । कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागि छुट्याइने बजेटको श्रोत कमजोर एवं संकुचित हुँदै गएको छ । यसले गर्दा राज्यको वित्तीय दायित्व बढेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । बजेटको आकार बढाउनु मात्र उपलब्धि नभई त्यसको यथार्थपरक कार्यान्वयन, खर्चको गुणस्तर र परिणाममुखी विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । तर नेपालको हकमा यस्तो हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याउने तर विकास खर्च कमजोर रहने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुदैं आएको छ ।
बारम्बार दोहोरोन्छिन, अर्थमन्त्री तर बजेट कार्यान्वनको गति सुस्त नैं
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ देखि पछिल्लो आव अर्थात २०८२/०८३ सम्मको बजेटलाई हेर्दा सबै भन्दा बढी नेकपा एमाल र नेपाली काँग्रेसबाट भएकाछन् भने माओवादीबाट दुई पटक अर्थमन्त्री भएका छन् ।
पछिल्लो १३ बर्षमा अर्थमन्त्रीको जिम्वेवारी सबैभन्दा बढी एमालेले सम्हालेको देखिन्छ । जसमध्ये आव २०८२/०८३, आव २०७८/०७९ र आव २०७३/०७४ मा एमालेकातर्फबाट बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकाछन् । उनले तीन पटक बजेट घोषणा गरे । तर तिनै पटक बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । यसैगरी एमालेकै डा. युवराज खतिवडाले पनि आव २०७७/०७८, आव २०७६/०७७ र आव २०७५/०७६ मा बजेट ल्याए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्वगर्भनर समेत रहेका डा. खतिवडाले ल्याएको बजेटले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेन । कमजोर पुँजीगत खर्च, श्रोत प्राप्तमाथि दवाव र बढ्दोे चालु खर्चले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो ।
पछिल्लो एक दशकमा एमालेपछि सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रालयको जिम्वेवारी नेपाली काँग्रेसले सम्हालेको छ । यस अवधिमा काँग्रेसले चार पटक अर्थमन्त्रालय सम्हालेर चार पटक बजेट सार्वजनिक गर्यो । काँग्रेसका डा. रामशरण महतले आव २०७२/०७३, आव २०७१/०७२ र आव २०७०/०७१ मा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । काँग्रेसकै डा. प्रकाश शरण महतले भने आव २०८१/०८२ मा बजेट सार्वजनिक गर्यो । नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्रीहरुले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर नैं रह्यो । नेकपा माओवादीले भने सबै भन्दा कम अर्थात दुई पटक मात्र मुलुकमा अर्थमन्त्रालयको जिम्वेवारी सम्हालेको छ । यस अन्र्तगत आव २०८१/०८२ मा बर्षामान पुनले बजेट ल्याए भने आव २०७९/०८० मा माओवादी पार्टी कै जनार्धन शर्माले बजेट ल्याए । तर यि दुबैले ल्याएको बजेटले पनि मुलुकको आर्थिक र समृद्धिमा खासै ठोसरुपमा काम गर्न सकेन । बजेको कार्यान्वयन पक्ष एवं कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर नैं देखियो ।
पछिल्लो एक दशकमा ल्याईएका बजेटलाई हेर्दा बजेटको आकार मात्र बढेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव भने बजेटको आकारको तुलनामा न्युन नैं देखिन्छ । आव २०७०/०७१ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याउँदा तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैंयाँ चालु खर्च रहेको थियो भने पुँजीगत ८५ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ मात्र रहेको थियो । अहिले बजेटको आकार बढेको छ । सो अनुसार सबैभन्दा पछिल्लो पटक अर्थात आव २०८२/०८३ मा बिष्णु प्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैंयाँको बजेट ल्याउदा पनि चालु खर्च ११ अर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँ देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ देखिएको छ । यसअर्थमा बजेटको आकार बढेपनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबिचको भिन्नता निकै बढी रहेको छ अर्थात बिकास खर्च कमजोर रहेको छ ।
के भन्छन, अर्थबिद डा.चन्द्रमणी अधिकारी
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । तर साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा बजेटको आकार बढ्दैमा अर्थतन्त्रलाई बलियो मान्न सकिंदैन, बजेट बढ्दैमा बिकासले गति लिने भन्ने होईन । बजेटको मुख्य चुनौती भनेको बजेटको कार्यान्वन पक्ष हो ।
नीति र कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन संयन्त्र कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बिगतकै बजेटको अनुभवले देखाउँछ । बजेट ठुलो बनाउने अनि पछि संसोधन गरेर आकार घटाउने, पछिल्लो सात आठ बर्षमा नेपालमा यस्तै प्रवृति देखिएको छ । यो प्रवृतिले बजेट राम्रो बन्दैन र हुदैन पनि । बजेटको आकार चार वटाले कुराले निर्धारण हुन्छ, पहिलो आवस्कता, दोस्रो बजेटको श्रोत, तेस्रो कार्यान्वयन पक्ष र चौंथो परिमाण । नेपालमा जहिले पनि पैठारीलाई बजेटको मुख्य श्रोतकोरुपमा लिने गरिएको छ । यस्तो गर्नु हुदैन, आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक खपत र मानव पुँजीको निर्माण गरेर बजेटको श्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रमुख रहेका छन् । आन्तरिक रूपमा योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, कर्मचारी प्रशासनको सुस्तता र तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव प्रमुख समस्या रहेका छन् । अर्कोतर्फ विकास आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पर्नु अथवा पार्नु र चालु आर्थिक बर्षको समाप्ती नजिक अर्थात असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा बजेट प्रभावकारी हुन ठुलो आकारको बजेट भएर मात्र हुँदैन । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रभाव तथा अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर नेपालमा बजेट विस्तारसँगै चालु खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर छ । चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको ठूलो खाडलको मुख्य कारण राज्यको बढ्दो प्रशासनिक दायित्व हो । कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीगत स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । अर्कोतर्फ छुट्याइएको पुँजीगत बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक बर्ष बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौंती बढ्दै गएको छ । आन्तरिक रूपमा राजस्व वृद्धिदर कमजोर हुनु, उत्पादन र उद्योग क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु तथा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले राजस्वको दिगोपनामा दबाब सिर्जना गरेको छ । बाह्य रूपमा वैदेशिक सहायता घट्दो हुनु, अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा बढ्दै जानु, विश्व आर्थिक मन्दी, भूराजनीतिक तनाव र विप्रेषणमा निर्भरता जस्ता कारणले स्रोत व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको छ ।
यस अर्थमा अब सरकारले बजेठ बढाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा कार्यान्वयन क्षमता, खर्चको गुणस्तर, उत्पादनमुखी लगानी र परिणाममुखी विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको छ । बर्तमान सरकारले ठुलो आकारको बजेट भन्दा पनि बलियो कार्यान्वयन क्षमता सहितको चुस्त, दुरुस्त बजेट घोषणा गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो १३ बर्षमा सार्वजनिक भएको बजेटको आकार र अर्थमन्त्रीहरु
