२०८२ श्रावण १५, बिहीबार १७:१२
काठमाडौं, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको बैदेशिक सहायता परिचालन नीति अन्तर्गत, कार्यक्रम आधारित तथा क्षेत्रगत सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको छ। यस नीतिले विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार, अब विकास योजनाका लागि छुट्याइने सहायता नतिजामा आधारित सूचक (DLIs) का आधारमा निर्धारण गरिनेछ, जसमा वार्षिक कार्यक्रम र आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समावेश गरिनेछ। प्राप्त उपलब्धिको मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञ तथा विशेषीकृत निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त सहायता सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजना तथा रूपान्तरणात्मक कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिनेछ। साथै, मन्त्रालयले तय गरेको प्रोजेक्ट रेडीनेस फिल्टर को आधारमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेपछि मात्र कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
डिपोजिट सुरक्षण प्रतिपूर्ति प्रणालीमा आधारित सहायता कार्यक्रमको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ र खर्च प्रगतिको आधारमा मात्रै उक्त रकम केन्द्रीय खातामा सारिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक, बैदेशिक सहायता परिचालनमा दातृ कोष तथा ट्रस्ट फन्डहरूलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको उल्लेख गरिएको छ।
